म सन् २००१ जुलाईमा पढ्न अमेरिका पुगेको थिएँ। युनिभर्सिटीमा कक्षा सुरू भएको दुई साता पनि भएको थिएन अमेरिकामा अलकायदाले धावा बोल्यो। सेप्टेम्बर ११ भनेर इतिहासमा दर्ज त्यो आक्रमणले अमेरिकी सरकार र नागरिकको मुटु हल्लायो। नहल्लाओस् पनि किन, अमेरिकी नागरिकले टिभीमा अरू देश मात्र आन्तरिक वा बाह्य आक्रमणको शिकार भएको देखेका थिए।
बरु आफ्नै सरकारले टाढा-टाढासम्म अरू मुलुकमा गएर आक्रमण गरेको टिभीमा हेर्न अभ्यस्त थिए। भियतनाम, कोरिया, इराक-कुवेतमा भएका अमेरिकी आक्रमणलाई लिएर प्रशस्त हलिउडका सिनेमा बनेका थिए। धेरै जसो ती सिनेमाले युद्वलाई बढाइँचढाइँ गर्थे।
सेप्टेम्बर ११ अघि अमेरिकी भूभागमा भएको आक्रमण भनेको दोस्रो विश्व युद्वताका जापानीहरूले पल हार्वरमा गरेको आक्रमण मात्रै थियो। तर पर्ल हार्वर अमेरिकी मूल भू-भागभन्दा टाढा हवाई टापुमा थियो। सञ्चारको अहिले जस्तो विकास नभएको त्यो समयमा पलहार्वरले सेप्टेम्बर ११को तुलनामा नगन्य त्रास उब्जाएको थियो।
पूरा यात्रु र इन्धन भरिएका जहाजले वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा धावा बोलेको जो-जो अमेरिकीले देखे तिनको हंशले ठाउँ छोड्यो। राष्ट्रपति जर्ज बुशसमेत केही घण्टा ‘अज्ञात’ ठाउँमा लुक्न बाध्य भए ।
अमेरिका बिस्तारै सम्हालियो। तालिवान विरुद्ध लड्ने निधो गर्यो। संसारबाट ‘आतंकवाद’ निर्मुल गर्ने ललकार गर्यो। देश मात्रै एक भएन, संसारका कैयौं मुलुकलाई आतंकवाद बिरूद्ध लड्न एक बनायो।
तर, अमेरिकामा राष्ट्रिय सरकार बनेन। बन्नुपर्छ भनेर कसैले माग गरेन। प्रतिपक्षी डेमोक्र्याटले सत्तामा भाग मागेनन्। सामान्यकालमा जस्तै राष्ट्रिय विपदमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आफ्नै भूमिका र सीमा हुन्छन् भन्नेमा उनीहरूलाई कुनै द्विविधा थिएन।
सन् १९३० को दशकमा अमेरिकाले सायद अहिलेसम्मकै ठूलो राष्ट्रिय संकट, आर्थिक मन्दीको संकट ‘ग्रेट डिप्रेसन’ बेहोर्यो । सो संकट पनि निर्वाचित राष्ट्रपति रूजबेल्टको नेतृत्वमा अमेरिकाले सामना गर्यो। उनकै नेतृत्वमा दोस्रो विश्व युद्व लड्यो र सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा थप स्थापित भयो। रूजबेल्टको नेतृत्वको कदर गर्दै उनलाई जनताले तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गरे, जुन पहिले कहिल्यै भएको थिएन।
‘ग्रेट डिप्रेसन’ को सामना होस् वा दोस्रो विश्व युद्व वा सेप्टेम्वर-११ अमेरिकामा राष्ट्रिय सरकारको माग कहिल्यै भएन।
सन् २०११ मा जापानमा सुनामी आयो। त्यो आफैमा अभूतपूर्व विपत थियो। जापान भुकम्पसँग लड्न सबैभन्दा सक्षम मुलुक हो। केहि दिनअघि जापानमा आएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा एक जनाको पनि ज्यान गएन। ज्यान लिने भूकम्पले होइन, मानिस आफैले बनाएका कमजोर संरचनाले हो। त्यत्रै भूकम्प हामीकहाँ आउँदा झन्डै ९ हजार जनाले ज्यान गुमाए।
तर, २०११ को सुनामीका लागि जापानीहरूको तयारी पनि अपुग देखियो। भूकम्प र सुनामी दुबैका लागि उनीहरू तयार थिए। यति हुँदा हुँदै ९ रेक्टर स्केलको भूकम्पले ल्याएको सुनामी केहि मिनेटमै तटीय क्षेत्रमा आइपुग्दाको विपद उनीहरूको पनि कल्पना बाहिर देखियो। फुकुसीमा प्रान्तमा निर्मित आणविक भट्टीमा हुन सक्ने दुर्घटनाको भयले जापान मात्रै होइन संसारै त्राहिमाम भयो।
त्यो विपद झेल्न जापानलाई धेरै मुश्किल पर्यो। एक लाख बीस हजार जनता फुकुसीमाबाट विस्थापित भए, अहिलेसम्म तिनको पुनर्वासको समस्या जापानले झेलिरहेको छ। तर, हाम्रो जस्तै संसदीय व्यवस्था भएको जापानमा न प्रतिपक्षी पार्टीले, न सर्वसाधारण नागरिक वा प्रेस र नागरिक समाजले नै राष्ट्रिय सरकारको माग गरे।
हो, नाओटो कानको सरकार कमजोर विपद ब्यवस्थापनका लागि आलोचित भयो। उनले सुनामी आएको पाँच महिनापछि नै राजीनामा दिए। डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ जापानका अर्का नेता योसिहोको नोडा प्रधानमन्त्री बने। सन् २०१२ मा भएको आम निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीको लज्जाजनक हार भयो।
धेरै टाढा जानु पर्दैन। भूकम्पपछि चमत्कारिक पुनर्निर्माण गरेको भनि केही सातायता नेपाली प्रेसमा चर्चित भारतको गुजरातलाई हेरे पुग्छ।
सन् २००१, जनवरी २६ मा भारत गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारीमा थियो। एकाबिहानै ८ बजे भूकम्पले गुजरातलाई तहसनहस बनायो। २० हजारको ज्यान गयो, चार लाखभन्दा धेरै घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बने।
गुजरातमा पनि प्रतिपक्षी पार्टी आफ्नो धर्ममा बस्यो। पुनर्निर्माणमा प्रतिबद्धता जनायो, कमजोरी भएको ठाउँमा आलोचना गर्यो। तर, राष्ट्रिय सरकार बनाउने माग गरेन!
बरू आलोचना बढ्दै गएपछि विजेपीले नै भूकम्प गएको एक वर्षभित्रै मुख्यमन्त्री केशुभाई पटेललाई हटायो र नरेन्द्र मोदी गुजरातको नयाँ मुख्य मन्त्री बने। मोदीले पुनर्निर्माणको बागडोर मात्रै राम्ररी सम्हालेनन्, गुजरातलाई भारतको आर्थिक मानचित्रमा स्थापित गरे- गुजरात भारतको सबैभन्दा धनी राज्यमा स्थापित भयो। मोदी तीन पटक मुख्यमन्त्री र अहिले देशकै प्रधानमन्त्री चुनिए।
लोकतन्त्रको सुन्दरता नै हो, यो व्यवस्थामा नागरिक सामु जहिले पनि दुई वटा सरकार हुन्छन्- सत्तासीन र पालो कुरिरहेको सरकार।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक माझ जहिले पनि छनोटका लागि विकल्प कायम हुन्छ। सत्तासीन पार्टीले राम्रो काम गर्न नसके आउने चुनावमा नागरिकहरूले प्रतिपक्षीलाई मौका दिन्छन्। राम्रो गर्ने प्रतिस्पर्धामा पार्टीहरू खारिन्छन् र प्रतिपक्षले जहिले पनि सत्तापक्षलाई दवाबमा राख्छ भन्ने विश्वास नै लोकतन्त्रको चूरो हो।
यो चुरो बुझेका प्रतिपक्षले राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठाउदैनन्। अमेरिकामा उठाएनन्, जापानमा उठाएनन्, गुजरातमा पनि उठाएनन्। विपदको बहानामा सरकारमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको मनमा पनि आयो होला भन्ने मान्नसमेत म तयार छैन।
सबै मूल पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु लोकतन्त्रमा जायज होइन भन्ने प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि थाहा नभएको होइन। प्रचण्डले नै संसदमा र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेका छन्- संसदको पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु कुन नैतिक कुरा हो?
कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु जायज कुरा पक्कै होइन। तर, संविधान बनाउन दुई तिहाई चाहिने र संविधानका मूल मुद्दामा दुवै पार्टी नजिक भएकाले मात्रै उनीहरूको लाज केही छोपिएको हो। तर, त्यही टालोभित्र छिरेर प्रचण्ड-बाबुरामको लाज कसरी छोपिदो हो?
अहिले राष्ट्रिय सरकार चाहियो, राष्ट्रिय सरकार जिन्दावाद, राष्ट्रिय सरकार नभए केही हुन्न भन्ने नारा घन्केको छ। राष्ट्रिय सरकार टाढाबाट मात्र कर्णप्रिय लाग्ने धुन हो। राष्ट्रिय सरकारको हलभित्र छिरेपछि त्यो सहनै नसकिने गरि कर्कस लाग्ने छ।
राज्यको चरित्र परिवर्तन र पुनर्निर्माणको काममा स्थानीय स्तरमा संयोजन गर्न र जवाफदेही वहन गर्न नागरिकद्वारा निर्वाचित स्थानीय सरकार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
मेरो आफ्नै पनि आशा के थियो (र केहि हदसम्म अझै पनि छ भने,) यत्रो ठूलो विनाश देखेपछि, आर्थिक-सामाजिक हिसावले पछि छोडिएका मानिस विपदको सबैभन्दा ठूलो सिकार हुँदा रहेछन् भन्ने देखेपछि राज्यको चरित्र केही बदलिने छ। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नै चरित्र पनि बदल्ने छन्।
धेरैलाई जस्तै मलाई पनि लागेको थियो धेरै कुरा बदल्ने मौका यही हो।
हाम्रो राज्य मूलरूपमा पार्टीमुखी, व्यक्तिमुखी र नातामुखी छ। अपारदर्शी छ, भ्रष्ट छ, जवाफदेही शून्य छ र दण्डहीनताले गाँजेको छ। बदल्नु पर्ने त्यही हो।
न सत्ता पक्षले त्यो बदल्ने छाँट देखाउदै छ, न प्रतिपक्ष त्यो बदल्ने माग उठाउदै छ।
आत्माविश्वास दह्रो भएको प्रतिपक्षी हुँदो हो त एमाओवादीले अहिले कांग्रेस-एमालेको निन्द्राहरण गरिसक्थ्यो। परिवर्तनको यो अवसर आत्मसात गरेर आफू बदलिसक्थ्यो। भोलिका लागि आफूलाई तयार गर्थ्यो। 'गभर्मेन्ट-इन-वेटिङ्ग' बन्थ्यो।
तर, एमाओवादी त भूकम्प गएपछि मात्र होइन, भूकम्प जानुअघि नै राष्ट्रिय सरकारमा जान चाहन्थ्यो। संविधान जारी गर्ने बेला राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्ने उसको मनसाय सार्वजनिक भएकै हो। अहिले भूकम्पले ऊ र उसका नेतालाई खप्नै नसक्ने गरि उत्साहित मात्रै बनाएको हो।
भूकम्प गएपछिको पहिलो संसद बैठकमा बोल्दै एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले भने- अब हामी पालो पुगेकाले छोडिदिऊँ, नयाँ र क्षमतावानलाई पालो दिऊँ। त्यसमा उनको पनि त्याग देखिन्थ्यो, ठीकै थियो। केही दिनपछि उनले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरे, ‘म प्राधिकरणको सदस्य भएर बस्न तयार छु।’
हिजो एक राष्ट्रिय दैनिकमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले 'विनम्रपुर्वक' भने- बलियो नेतृत्व चाहिन्छ। सुशील कोइरालाले सक्नुहुन्न। छोडिदिनु पर्छ।’
कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ, उनले भन्न चाहेनन्। ‘व्यक्तिमा अहिले नजाऊँ' भन्दै पन्छिए।
उनले सबभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नु स्वभाविक नहुने पनि तर्क गरे। तर, त्यस्तो राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व सबैभन्दा ठूलो पार्टीले गर्नु स्वाभाविक कि तेस्रो ठूलो पार्टीले? उनी बोलेनन्।
बाबुरामको सार्वजनिक जीवन अब त्यति छोटो पनि रहेन, मानिसले उनले के कुरा, किन बोल्दैछन् भन्ने थाहा नपाउन्! राजनीतिक पण्डितहरूको कुरा छोडौं, अब उनी आम नागरिकका लागि पनि ‘प्रेडिक्टएवल’ (अनुमान गर्ने सकिने) भइसके!
एमाओवादीले सुन्न पनि नचाहेको तर अहिलेको अवस्थामा एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा, निर्वाचित स्थानीय निकायको चाडो भन्दा चाडो गठन हो।
निर्वाचित स्थानीय निकाय भएको भए भूकम्प लगतै उद्धार र राहतको काम व्यवस्थित र जवाफदेही हुन्थ्यो। प्रत्येक प्रभावित वडामा पाँच जना निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्थे- एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य। चार जना सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना महिला प्रतिनिधि हुन्थिन्।
वडामा राहत कसरी बितरण गर्ने, कसलाई पुग्यो, पुगेन उनीहरूले नै हेर्थे। महिला, बुढापाका, बोल्न नसक्नेले पनि राहत पाए कि पाएनन् लेखाजोखा हुन्थ्यो। नपाउनेले आफ्ना प्रतिनिधिसँग गएर प्रश्न गर्न पाउँथे।
भोलिको पुनर्निर्माणमा पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित निकायको ठूलो भूमिका रहने छ। कसको घर साँच्चै भत्किएको हो? कसले कति राहत पाउने, सरकारले बनाएको कार्यविधि कसरी लागू गर्ने, बस्ती नयाँ ठाउँमा सार्ने कि नसार्ने, उपयुक्त ठाउँ कसरी छान्ने, सरसल्लाह र परामर्श कसरी गर्ने? यी सबै महत्वपूर्ण स्थानीय सवाल हुन्। यसको संयोजन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्छन्।
तर, हाम्रा स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन छन्। दोस्रो संबिधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा सबै पार्टीले ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने वचा गरेका थिए।
दोस्रो संविधानसभामा अकल्पनीय हार ब्यहोरेपछि एमाओवादी स्थानीय निकायको चुनावबाट भाग्यो। संविधान लेख्ने कुराबाट ध्यान मोडिन सक्ने वहाना बनायो। जवकि, बाबुराम भट्टराई स्वयंले लेखेको चुनावी घोषणापत्रमा स्थानीय निकायको चुनाव जसरी पनि गर्नुपर्ने उल्लेख थियो र सबैभन्दा दह्रो तर्क पनि थियो।
आफ्नो घोषणापत्रको पृष्ट २० एमाओवादीले लेखेको छ- लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन वनेका स्थानीय निकायहरू वास्तवमा आज अनियमितता र भ्रष्टाचारको थलो बनेका छन्। जग कमजोर भएसम्म उपरी संरचना बलियो हुन सक्दैन। त्यसैले नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय निकायको संरचना समेत नयाँ हुने भए पनि त्यो प्रक्रियाले अझै केही वर्ष लिनसक्ने भएकाले संविधानसभा निर्वाचनको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ र स्थानीय निकायलाई जन उत्तरदायी र पारदर्शी बनाइनेछ।
आफ्नै कलमले लेखिएको मसी सुक्न नपाउँदै मुलुकको हितसँग जोडिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनविरुद्ध एमाओवादी उभिन कसरी सक्यो? स्थानीय निकायको चुनाव मुर्दावाद भन्दै हिँड्न कसरी सक्यो? चुनाव गराए मुलुक मुठभेडमा जान सक्ने धम्की दिन कसरी सक्यो?
पार्टीको स्वार्थ अनुकुल हुने नदेखेपछि मुलुककै हित दाउमा राख्न सक्ने चरित्र बदलिएको थोरै पनि छनक एमाओवादीले दिन सकेको छैन। तर मुलुक विपतमा परेको अवसर छोपेर पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय आवश्यकताको सवैभन्दा ठूलो डंका यही पार्टीले फुकेको छ।
मुलुकका सामू अहिलेको कार्यभार स्पष्ट छ- सवैभन्दा पहिले सम्भव भएसम्म सहमतिमा संविधान जारी गर्ने, स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्ने। त्यसपछि पुनर्निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाको कार्यान्वयन गर्न जसले दह्रो नेतृत्वको दाबी गर्छ र सहमति जुटाउँछ उसकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने।
त्यो बाबुरामको नेतृत्वमा होस् वा केपी ओलीको, शेरबहादुरकोमा होस् वा विजय गच्छदारको नेतृत्वमै किन नहोस।
तर, संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय सरकार त के प्रचण्डकै शब्दमा 'कांग्रेस-एमालेको अनैतिक सरकार' पनि कायम रहनु हुन्न। हामीले निर्माण गर्न खोजेको लोकतन्त्र सबै भएर भाँडभैलो गर्ने तर कोही पनि जवाफदेही नहुने पंगुतन्त्र होइन।
जुन कुरा अमेरिका, जापान र भारत जस्ता वयस्क लोकतन्त्रमा वर्जित छ, त्यो कुरा हाम्रोमा पनि अमान्य नै हुनुपर्छ। लोकतन्त्रले लीक समात्ने त्यसपछि मात्रै हो।
0 comments:
Post a Comment