सुशील कोइराला सरकार गठन भएको सत्र महिनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीन जना मन्त्री पाएको छ। एमाले भागको यो मन्त्रालयमा तीनैपटक निर्णायक नेताले निकटस्थलाई पठाए।
पार्टीका गुटबीचको बण्डामा यो मन्त्रालय पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालको भागमा छउञ्जेल भीम आचार्य र दीपक अमात्य मन्त्री बने।
माले/एमालेको लामो रजनीतिक जीवन भएका कन्द्रीय नेता आचार्य खनाल संसदीय दलको नेता रहँदा सचेतक पनि थिए। खनालका नातेदार हुनुले झनै निकट आचार्यलाई बहिर्गमन (राजीनामा) को सम्मानजनक मौका समेत नदिइ बर्खास्ती गरियो।
मन्त्रालय खनालकै भागमा यथावत रहेको जनाउ नौं महिना अघि अमात्यको नियुक्तीले दियो। २०४७ सालमा अन्तरिम मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री हुँदासम्म खनालका पिए अमात्यले सायद नचिताएको पद पाए। पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका, गैरसांसद अमात्यलाई मन्त्री बनाउने निर्णयले पर्यटन मन्त्रालयमा एमाले/खनालले ‘डमी’ मन्त्री बनाउन खोजेको आरोप लाग्यो।
कोइराला सरकारको स्वरूप यथावत रहँदा पर्यटनमा तेस्रो हेरफेर भयो। खनालको पोल्टाबाट ओलीले मन्त्रालय आफ्नैमा ल्याए। बालकोटको निजी रोजाइमा पर्यटन मन्त्री हुन पाए कृपासुर शेर्पा। राज्य संयन्त्रमा लगभग शून्य प्रतिनिधत्व भएको शेर्पा समुदायबाट मन्त्री छान्नु स्वागतयोग्य नै हो। तर, शेर्पाको नियुक्ती यी राजनीतिक वा समावेशीको कोणबाट मात्र भएको मान्न एमाले नेताहरू नै तयार छैनन्। स्रोत आर्जन र परिचान गर्न सक्ने स्वभावले पार्टीमा धेरै लगानी गरेका जनजाती नेताहरुलाई उछिन्दै उनी ओलीका प्रिय भए। चुनावमा गरेको आर्थिक लगानी र बालकोटसँगको निकटस्थताले नै उनी मन्त्रीको कुर्सीमा पुगेको प्रष्टै छ।
आफ्ना मन्त्रालय अन्तर्गतका निजामतिको सरूवा बढुवा, संघसंस्था, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानको नियुक्तीमा समेत पार्टीको संस्थागत सिफारीस अकाट्य योग्यता ठान्ने एमालेले पर्यटनमा पछिल्ला दुवै मन्त्रीको हेरफेर किन शीर्ष नेताको गोजीबाट गर्यो?
पछिल्लोपटक पनि ओलीले पार्टीमा कुनै संस्थागत निर्णय नगरी किन मन्त्री चयन गरे? नेताहरुलाई पर्यटन मन्त्रालयमा किन यतिबिधि दिलचस्पी छ? यसको ग्ल्यामर के हो?
मैले पर्यटनका केही पूर्वमन्त्री, बहालावाला र पूर्व उच्च अधिकारीहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेर जान्ने प्रयास गरेको छु।
ओली निकट एक एमाले नेता बाहेक सबैले लाभकै लागि यी हेरफेर भएको ठोकुवा गरे। उनीहरुले ठेक्कापट्टा र नियुक्तीमा आर्थिक आकर्षणलाई प्रमुख कारण मानेका छन्। यस मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न समितिमा गरिने दर्जनौं राजनीतिक नियुक्तीलाई पनि उनीहरू सहायक कारण मान्छन्।
मन्त्रालयको नाम टुक्र्याएर यसको आकर्षणको चिरफार गर्न सकिन्छ:
१.संस्कृती
लुम्बिनी, पशुपति, जनकपुर लगायत नियुक्ती:
लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवको नियुक्ती दीपक अमात्यले पर्यटन मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्नाको एउटा कारण मान्नेहरुको संख्या एमाले वृत्तमा ठूलै छ। कोषको नियुक्तीमा सुनुवाई नभएको भनि एमाले लुम्बिनी अञ्चल कमिटी अमात्यसँग बेखुसी थियो। उपमहासचिव विष्णु पौडेल र सचिव प्रदीप ज्ञवालीले अञ्चलको असन्तुष्टीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष पुर्याएका थिए।
कतिपय भिक्षुहरू कोषको पदाधिकारीदेखि अरू उच्च पद हासिल गर्न सिपालु हुन्छन् भन्ने तथ्य अघिल्लोपटक एमालेबाट अर्थ राज्यमन्त्री र यसपाला एमाओवादीबाट सभासद् भएका लार्केल लामाले उदाङ्ग पारिदिएकै छन्।
लुम्बिनी त एउटा उदाहरण मात्र भयो मन्त्रालयको संस्कृतिको कार्यक्षेत्रपट्टी पर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष वा वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास समितिका पदाधिकारी नियुक्तीमा ‘चलखेल’ हुने गरेको छ। पशुपतिका पूर्व पदाधिकारीले खेपिरहेको करोडौंको मुद्दा नै ती पदमा बस्नेले बदमासी गर्न चाहेक सम्भावना छ भनि जनाउ दिने सूचक हुन्। आर्थिक लेनदेनमा लिप्त नहुने मन्त्रीले पनि यी र मन्त्रालय अन्तर्गतको दर्जनौं निकायमा कर्मचारी भर्तीको मौका पाउछ।
दर्जनौं नेता कार्यकर्ता भर्ती:
संस्कृति अन्तर्गत नै दर्जनौं समितिहरू छन्। कतिपय समितिका नियुक्तीहरू राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री सरहको पनि छ। यी पदमा नियुक्ती दिएर नेता/ अगुवा कार्यकर्तालाई तलबी बनाउने पाइन्छ। यसरि नियुक्ती पाएका व्यक्ति मन्त्री वा मन्त्रीलाई कृपा गर्ने गुटको नेताप्रति आभारी हुने अपेक्षा गरिन्छ। अहिले एमालेका पाँच सचिव मध्ये तीन जना (प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र भीम आचार्य) पर्यटन मन्त्री रहिसकेका व्यक्ति छन्।
कार्यकर्ता पोस्न आर्थिक सहायता:
देशभरका विभिन्न मठ मन्दिर र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्ने काम मन्त्रालयकै हो। यस्तै संरचनाको मर्मतसम्भारको नाममा सरकारले वर्षेनी विभिन्न कार्यक्रममा पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्छ। यसरी रकम प्राप्त गर्नेमा सत्तारुढ दल अझ मन्त्रीकै गुटका कार्यकर्ताको बाहुल्य रहन्छ। यसमा मन्त्रीहरु सिधै आर्थिक लाभमा सामेल हुने ठानिदैन तर उनीहरु नेता कार्यकर्ता पोसेर आफ्नो र गुटको आधार बलियो बनाउन उद्धत हुन्छन्।
२.पर्यटन
फेरि पनि नेता कार्यकर्ता भर्ती:
दर्जनभन्दा बढी पर्यटन विकास समितिहरू छन्। यस्ता समिति निर्दिष्ट काम कर्तव्यभन्दा पनि कार्यकर्ता तलबी बनाएर व्यवस्थित गर्नमै उद्धत भइरहेको अनुभव भित्रियाहरूको छ।
पूर्वाधारको करोडौं बजेट:
पर्यटन विकासका लागि मन्त्रालयलये विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ। स्रोतका अनुसार ४५ करोड रुपैयाँ हाराहारी पूर्वाधार विकास बजेट हुन्छ। आफूले चाहेको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु लगेर प्रभाव जमाउने सम्भावना रहन्छ। यस्ता कार्यक्रममा सिर्जना हुने रोजगारीको अवसर पनि राजनीतिक नेतृत्वका लागि आकर्षण हुन्छ।
दस्तुरी दिने पर्यटन विभाग:
होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, कायकिङ, र्याफ्टिङ आदि नेपालका प्रमुख सेवा उद्योग हुन्। यी उद्योगको नियमन पर्यटन विभागले गर्छ। होटलको स्तर निर्धारणदेखि यी उद्योगहरुको नविकरणसम्म ‘दस्तुरी प्रथा’ कायम छ। कर्मचारी वृत्तमा यो कुरा ‘ओपन सिक्रेट’ नै छ। सामान्य कर्मचारीले असुल्ने यस्तो रकम सोसिएर मन्त्रालयसम्म पुग्छ। यसको मात्रा भने उठ्तीपुठ्तीमा मन्त्रीको अभिरूची र कलामा भर पर्छ।
क्यासिनो:
क्यासिनोको नियमन पर्यटन मन्त्रालयले नै गर्छ। क्यासिनो आकर्षणको कारण प्रष्टै छ, व्याख्या गर्नै परेन।
निजी क्षेत्रसँगको सम्वन्ध:
मन्त्री वा सम्वन्धित गुटका लागि यो मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भनेको निजी क्षेत्रसँगको सम्वन्ध हो। होटलदेखि क्यासिनोसम्म प्रशासनका क्रममा करोड/अर्बपतिहरू पटक पटक यो मन्त्रालय वा अन्तर्गत ठोकिनुपर्छ। यसबाट मन्त्रालयको नेतृत्वको निजी क्षेत्रसँग गहिरो चिनाजानी गराउँछ।
सिद्धान्त, त्याग, निष्ठा, दृष्टिकोण भन्दा पनि स्रोत साधन परिचालन राजनीतिको आधार स्तम्भ बनिरहेको परिवेशमा निजी क्षेत्रसँग गाँसिएको सम्वन्ध सधैलाई काम लाग्छ भन्ने बुझाइ पनि नेताहरुको देखियो।
अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको कांग्रेसमा पकडलाई स्रोत परिचालन दक्षतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। लामो समय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका र पर्यटन मन्त्री भएका उनको निजी क्षेत्रसँगको हिमचिम पटकपटक अर्थमन्त्री भएका रामशरण महतभन्दा गाढा भएको ठान्नेहरू पनि छन्।
मन्त्री निजी क्षेत्रसँग लहसिन खोजे भने नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा झन् बढि ‘स्कोप’ छ।
‘लुट’को अखडा पर्यटन बोर्ड:
आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनको जिम्मेवारीसहित गठन भएको बोर्ड यो मन्त्रालयको वजन बढाउने प्रमुख निकाय मध्ये हो। तत्कालिन मन्त्री भीम आचार्यले एमाले महाधिवेशनमा बुझाएको भनिने ठूलो राशीमा बोर्डको योगदान उल्लेख्य मानिन्छ। तैपनि उनले कबोले अनुसार रकम जोहो नगरेको भनि तत्कालिन अध्यक्ष खनाल अप्रसन्न भएको प्रसङ्गहरु उतिबेलै बाहिर आएका थिए।
वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट हुने बोर्डबाट मन्त्रीले आफू अनुकुल स्रोत परिचालन गर्न सक्छ। बोर्डले नै पटकपटक आकर्षक विदेश भ्रमणको अवसर समेत जुराइदिने गरेको मन्त्रालयको रैकर्डले देखाउँछ।
सबैभन्दा ठूलो आकर्षण बोर्डको बजेट खर्च गर्दाको ‘लाभ’ को हकदार हुनु हो। बोर्ड अध्यक्ष सचिव हुने हुँदा मन्त्रीले आफूलाई ‘सेफ साइड’ मै राखेर बोर्डबाट फाइदा लिन सक्छ।
अख्तियारले बोर्ड पदाधिकारीहरुलाई हालासालै असी करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ। तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक सुभाष निरौंला लगायतको आरोपपत्र केलाउने हो भने यहाँको भ्रष्टाचारको प्रतिशत अन्यत्र भन्दा धेरै बढि देखिन्छ। ‘मिलाएर खाने’ धेरै सरकारी निकायको प्रवृत्तिको तुलनामा यहाँ ‘लुटतन्त्र’ नै चलेको आरोपपत्रले देखाउँछ।
३.नागरिक उड्डयन
दुहुनो गाई वायु सेवा निगम
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र अर्थात् जुनसुकै कालखण्डमा यो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको शोषणमा परेको छ। धमिजा, चेज, चाइना साउथ वेष्ट वा लाउडा लगायतका काण्ड भ्रष्टाचारको पर्याय बनेर हाम्रो स्मृतिमा छन्।
अहिले चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरण पनि विवादरहित बन्न सकेन। एयर बस खरिद, हवाइजहाजका पार्टपूर्जा, जहाज दर्ता र दर्ता खारेजी मात्र हैन निगमको अध्यक्ष र महाप्रवन्धक नियुक्तीलाई आकर्षक मानिन्छ। भलै व्यक्ति अनुसार पार्टी, गुटका नेता र मन्त्रीले प्राप्त गर्ने लाभ भने फरक पर्न सक्छ।
संसारका दुईवटा चर्चित विमान कम्पनी बोइङ र एयरबस र अन्य तीन कम्पनीबिच नेपालमा बिमान बेच्ने प्रतिष्पर्धा चलिरहेको हुन्छ। यी विमान कम्पनीका एजेन्ट मन्त्रीको कार्यकक्ष र क्वाटरमा प्रवेश पाउने वर्गमा छन्।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
देशले अढाई दशकअघि उदारिकरणको नीति लिएसँगै निजी विमान कम्पनी मुलुककै प्रमुख सेवा उद्योगको रुपमा फस्टाएको छ। जहाज र हेलिकप्टर उडाउने कम्पनीको दर्ता, नविकरण, अनुगमन लगायत जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो। प्राधिकरणमा आफू अनुकुलको नियुक्ती गरेर उड्ड्यन कम्पनीहरुमा प्रभाव जमाउन मन्त्रीहरु सिपालु देखिने गरेका छन्। यी जहाज कम्पनी र चन्दामा आश्रित दलहरुको संवन्ध ढुंगामाटो जस्तो छ।
अहिले शेर्पाकै नियुक्तिमा यती एयरलाइन्सका संचालकहरू पनि जोडिएका छन्। यो मन्त्रालयको 'स्टेरिङमा' बसेपछि दर्जनौं कम्पनीहरुको लगाम हातमा हुन्छ। त्यसबाट प्राप्त हुने उर्जाले मन्त्री वा गुटको राजनीतिलाई मजबुत बनाउन सजिलो हुन्छ नै।
शेर्पा मन्त्री हुनेबित्तिकै वायु सेवा निगमको प्रबन्ध निर्देशकका सुगतरत्न कंसाकार र सञ्जिब गौतमलाई प्राधिकरण महानिर्देशक बनाएर यी निकायमा उनको दिलचस्पी रहेको सन्देश दिइसकेका छन्।
जिल्लामा विमानस्थलको राजनीति
पछिल्लो बीस वर्षमा सडक सञ्जालको विकास उल्लेख्य रुपमा भएको छ। सडकले छोएका र नछोएका कर्णालीका जिल्ला र बाजुरा अहिले पनि बिकट नै छन्। नत्र ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका सबै जिल्ला सदरमुकामका बासिन्दा एक दिन वा रातको यात्रामा क्षेत्रको प्रमुख शहर आइपुग्छन्।
यस्तो अवस्थामा साबिकका कतिपय विमानस्थलहरु गौचरन बनिरहेका छन्। तर जिल्लामा विमानस्थल शिलान्यास गरेर वा स्तरोन्नतीको नाममा भोट प्रभावित गर्ने राजनीति भने जारी नै छ। पर्यटन मन्त्री वा प्रभावसाली नेताको इच्छा अनुसार विमानस्थलको आयोजना जिल्ला पुग्ने गरेको छ । यस्तो 'पपुलर' राजनीतिमा २०६२/६३ यताका मन्त्रीहरु प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लोकेन्द्र विष्ट मगर सबैको रुची देखिएको छ।
पोखरा र निजगढ विमानस्थल
पोखरा विमानस्थलको निर्माण ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको विषयमा एमाओवादीदेखि एमालेका तत्कालिन मन्त्री भीम आचार्यसम्म विवादमा तानिए। उनी मन्त्रीबाट हटाइनुमा यो कारण पनि जोडिएको मानिन्छ। अनियमितताको लाभांशमा एकलौटी गरेको आरोप धेरै एमाले नेताले आचार्यलाई लगाउँछन्। उनको पालामा सरकारको अनुमानित लागत भन्दा पाँच अर्ब रुपैयाँ बढीमा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौंता भएको थियो।
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पनि यस मन्त्रालय अन्तर्गत आकर्षक परियोजना हो। टर्किस एयरको जहाज मुलुकको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा धस्सीएर चार दिन उडान ठप्प भएपछी निजगढ विमानस्थलको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलको आकर्षण
एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले यो ज्यादै व्यस्त छ, संवेदनशिल पनि। ह्याङर व्यवस्थापनदेखि दर्जनौं काममा निजी क्षेत्रसँग व्यवहार हुन्छ। विमानस्थल पसल भाडादेखि ठूला मर्मत वा पुनर्निर्माण चलिरहेकै हुन्छ।
कुनै मन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको क्षेत्र सुधार्न कस्सिए उनको राजनीतिक व्यक्तित्वले शिखर तर्फको उडान भर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ। तर हाम्रा दलले इमान र क्षमतालाई योग्यता बनाएर मन्त्री छान्ने परिपाटी बसाल्न सकेको देखिदैन।
0 comments:
Post a Comment