निजी क्षेत्रको आँखामा मौद्रिक नीति

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक छ । निजी क्षेत्रले स्वागत पनि गरेको छ । तर, यसले लिएका कतिपय नीति तथा यसले गर्न खोजेका केही व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्र खुसी छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंकिङ तथा बिमा समितिका सभापति शंकर पाण्डे पनि कतिपय व्यवस्था र नीति उत्साहप्रद नभए पनि समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक नै भएको बताउाछन् । पस्मिना उत्पादन तथा निर्यात, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा समेत आबद्ध पाण्डेले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले देखेका सकारात्मक पक्ष, अव्यावहारिक व्यवस्था र कार्यान्वयनका चुनौतीलाई यसरी व्याख्या गरे : ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था

क्रमश: कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । यसले खासगरी औद्योगिक व्यवसायलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा छ । उतार–चढाव भइरहने र अनियन्त्रित ब्याजदरले सबैभन्दा बढी उद्योगी नै हैरान भएका थिए । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको नीतिलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । ब्याजदर करिडोरकै बहानामा कर्जामा उच्च ब्याज कायम गर्न सकिने खतरा पनि छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बैंक, बजार र उद्योगी व्यवसायी सबै पक्षको हित हुने गरी करिडोर निर्माण चुनौतीपूर्ण छ । ब्याजदर करिडोरले ब्याजदरलाई अनुमानयोग्य बनाउन सहयोग गर्दछ । तर, यस व्यवस्थाका कारण ब्याजदर बढ्न नदिन चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्यात, रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइादै आएको पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिइएको छ । सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रमा विशेष सहुलियत दरको कर्जा व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको पुनर्कर्जाको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । यसमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । सरकारले तयार पारेको एनटिआइएसका वस्तुलाई समेत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यद्यपि, पुनर्कर्जाको प्रक्रिया झन्झटिलो रहेकोप्रति निजी क्षेत्र दु:खी छ । कृषि, ऊर्जा, निर्यात, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा व्यवस्था गरे पनि अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाको उद्देश्य प्राप्ति गर्न यी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयन्त्रको विकास हुनुपर्दछ । हाल उपलब्ध भइरहेको पुनर्कर्जाको समय ६ महिनाको छ । यसलाई १ वर्ष बनाईनुपर्ने थियो, तर भएन । मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । यो पुरानै नीति हो । यसअघि पनि छलफल भएको हो । तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन । पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको प्रक्रिया चाँडो अघि बढाइनुपर्छ । पूर्वाधार नै विकासको पहिलो आधार हो । त्यसैले बैंक स्थापनाका लागि जोड दिनुपर्छ । निर्यात क्षेत्र नेपाल सरकारको बजेटबाट उपेक्षित भएको समयमा मौद्रिक नीतिसमेत मौन हुनुले के संकेत गरेको बुझ्न सकिएको छैन । बजेटले निर्यातलाई सम्बोधन नगरेपछि उद्योगी व्यवसायी मौद्रिक नीतिबाट आशावादी थिए । मौद्रिक नीतिले निर्यातलाई केही राहत, सहुलियत र सुविधा दिने अपेक्षामा थिए । तर, मौद्रिक नीतिसमेत निर्यातमा मौन देखिएपछि निजी क्षेत्र निरास भएको छ । निर्यात क्षेत्रका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा टर्म लोनको व्यवस्था गर्न आवश्यक थियो, तर मौद्रिक नीतिले यस्तो नीति लिएन । भूकम्प तथा नाकाबन्दीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि स्थापना गरिएको पुनरुद्धार कोषको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीति लिएको पाइएन । आर्थिक पुनरुद्धार कोष सञ्चालनका सम्बन्धमा बजेटमा पनि व्यवस्था गरिएको छ, तर मौद्रिक नीति भने कोष सञ्चालनबारे मौन देखिएको छ । प्रक्रियागत सरलीकरण गरेर कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिले केही अप्ठ्यारा व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न सकेको छैन । लिएका केही नयाँ नीति तथा व्यवस्था पनि अप्ठ्यारा छन् । ५ प्रतिशतभन्दा कम भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको पनि १० प्रतिशतको चेक जारी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था सुधार्नुपर्ने थियो, तर सुधारिएन । गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई सुन आयात खुला गरिएको छैन । यसले पनि धेरै समस्या निम्त्याइरहेको छ । सेवा पैठारीको भुक्तानीमा पनि कठिनाइ छ । यसमा बिल मूल्यको आधारमा भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । हाल भारतबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ परिवत्र्य मुद्रामा पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । मुलुकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बिक्री गरी भारु किन्न पर्ने अवस्था भएकाले भारतबाट सबै मालवस्तु भारतीय रुपैयाँ वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा दुवैमा पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सहवित्तीयकरणमा निजी क्षेत्र खुसी पनि हुन सकेको छैन र दु:खी पनि । सहवित्तीयकरणको विद्यमान सीमा ५० करोड रुपैयाँबाट बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । यसले हाललाई सहजता बनाए पनि पछि असहजता र झन्झट नै निम्त्याउँछ । सहवित्तीयकरणको अनिवार्य व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ । अहिले सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्न लागिएको पैसाले समेत मूल्यवृद्धिलाई मलजल गर्नेछ । खासगरी हामीसँग मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको संयन्त्र नै भएन । स्टक राख्ने चलन पनि भएन । हिजोअस्तिसम्म नेसनल ट्रेडिङसँग चिनी मौज्दात हुँदा चिनीको भाउ प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँभन्दा बढेन । जबकि नेसनल ट्रेडिङसँग चिनीको मौज्दात सकियो तब बजारमा चिनीको भाउ ८५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगिसकेको छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंक चनाखो हुन जरुरी छ । मौद्रिक नीतिले समग्र बैंकिङ प्रणालीको संरचनात्मक सुशासनका लागि सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो असाध्यै राम्रो पक्ष हो । बैंकिङ शिक्षालाई उद्योग वाणिज्य संघमार्फत आम जनतामा समेत लैजान आवश्यक छ । यस व्यवस्थाले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई सहयोगसमेत गर्दछ । तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह नगरे जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कर्जा प्रवाह हुने आशा गर्न सकिन्छ । वित्तीय साक्षरता नीतिको कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक छ । मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था समयमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यसर्थ, नीति कार्यान्वयमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्र पनि नीति कार्यान्वयनका लागि हातेमालो गर्न तयार छ । राष्ट्र बैंकलाई सुझाब तथा दबाब दिन निजी क्षेत्र सक्रिय नै रहनेछ । बैंकलाई चाहिएका वेला आवश्यक सहयोग गर्नसमेत निजी क्षेत्र तयार छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।