आर्थिक कारोबार हुने सरकारी कार्यालयप्रति आम जनताको गुनासो हुन्छ,‘अतिरिक्त रकम नदिएसम्म कामै बन्दैन।’न्यायालय पनि यो आरोपबाट मुक्त छैन। सानातिना काम गर्न पनि तोकिएभन्दा अतिरिक्त शुल्क कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्ने गुनासोबाट भने अब अदालतले मुक्ति पाउने बाटो रोजेको छ। राजधानी दैनिकमा समाचरा छ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतमा लाग्ने सबैखाले दस्तुर अब बैंकमार्फत स्वीकार गर्ने भएको छ। नयाँ प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालतमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि सबैखाले अदालती दस्तुर बैंकमार्फत मात्र स्वीकार गर्ने नीति अघि सारेपछि अदालत प्रशासन यसको चाँजो मिलाउन अघि सरेको छ।
‘अब अदालतमा कागजमात्रै चल्छ, पैसा चल्दैन,’सर्वोच्चका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल भन्छन्। कागज चल्ने र पैसा नचल्ने अवस्थाबारे उनको व्याख्या छ,‘अदालतमा लाग्ने सबैखाले दस्तुर लेखा शाखामा रसिद काटेर चल्दै आएको थियो, अब हामी लेखामा रकम बुझाउने व्यवस्थाको सट्टा बैंकमार्फत भौचर काटेर प्रत्यक्ष रकम नबुझाउने व्यवस्था गर्दैछौं।’
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन अदालत प्रशासनलाई बैंकमार्फत मात्र अदालतमा लाग्ने दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएपछि आफूहरु यसका लागि लागिपरेको उनको भनाई छ।पदभारपछि कर्मचारीलाई बोलाएर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनेकी थिइन्,‘आर्थिक पारदर्शिताका लागि यस्तो व्यवस्था मिलाउनुस् कि कर्मचारीले कागज मात्र छोऊन्, पैसा होइन।’
0 comments:
Post a Comment