काठमाडौं । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले परीक्षण गरेको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसीपीएम)मा काठमाडौं महानगरपालिका असफल भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७१ र ७२ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन एमसीपीएममा महानगरपालिका असफल भएको हो ।
महानगरपालिका कर प्रक्षेपण र प्रशानिक खर्च बढी देखिएको आधारमा एमसीपीएममा असफल भएकोे आयोगले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १५ प्रतिशत कर बढी उठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरपालिकाले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण लक्ष्यअनुसार कर उठाउन नसकेको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक एमसीपीएम प्रतिवेदन भने आव ०७१ र ७२ को कार्यसम्पादनमा आधारित छ । जब कि भूकम्प र नाकाबन्दीको समस्या गत वर्षको थियो ।
स्थानीय निकायले तोकिएको समयभित्र परिषद् गर्नुपर्ने, लेखासम्बन्धी काम चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने, कर प्रक्षेपण, सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग सम्बन्धित काम राम्रोसँग गरे र नगरे जस्ता विषयलाई एमसीपीएमको सूचकसँग दाँजेर अंकभार दिँदै आएको छ । यही अंकभारका आधारमा सफल र असफल हुने व्यवस्था छ ।
महानगरपालिकाले भने आफू एमसीपीएममा फेल नभएको तर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जानी–जानी असफल गराएको दाबी गरेको छ । महानगरपालिको सूक्ष्म अध्ययनबिना नै असफल गराएको महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । “बिनाआधार महानगरलाई एमसीपीएमा असफल बनाइएको छ,” उनले भने,“पत्र प्राप्त भएपछि हामी यो निर्णयविरुद्ध अदालत जानेछौं ।”
महानगरपालिकालाई असफल घोषणा गर्नुमा आर्थिक कारण भएको समेत आरोप छ । “महानगर एमसीपीएममा सफल भएको भए ५० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुन्थ्यो,” उनले भने,“मन्त्रालयले यो रकम अन्य नगरपालिकामा दिन हामीलाई असफल बनाएको हो ।” आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
0 comments:
Post a Comment