काठमाडौं: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका माओवादीका पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई प्रहरीले पक्रन नमानेको बताएकी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति र शपथ लिएपछि कार्कीले सोमबारै सर्वोच्चमा पद बहाली गरेकी छन् ।
न्यायालयबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढेर कानुनको शासनमा चुनौती खडा भएको भन्दै सञ्चारकर्मीले राखेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा कार्कीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् । ‘जहाँसम्म त्यो नेता (ढुंगेल) का विषयमा तपाईंहरूले सोध्न खोज्नुभएको होला ।न्यायाधीशहरू गएर पक्रने कुरा भएन । पुलिसलाई भन्यो पक्रँदैन', कार्कीले भनिन्, ‘हामी भेट्दैनौं । यो कुरा नगर्नुहोला । मैले तपाईंहरू (पत्रकार) लाई पहिल्यै बाँधें । यसबारे अरू थप नसोध्नोस् ।'
कार्कीसमेत संलग्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत पुस २३ गते द्वन्द्वकालको एउटा हत्या घटनामा मुछिएका ढुंगेललाई कैदबाट माफी दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतमा समर्पण नगरी माफी दिँदा कानुनी शासनको सिद्धान्त उल्लंघन हुने ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले नयाँ संविधान एवं माफीसम्बन्धी कानुनको अभावमा त्यस्तो निर्णय गर्न नसकिने उक्त फैसलामा जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश कार्की (हाल प्रधानन्यायाधीश), वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलासँगै अब त्यस्ता घटनामा माफीमिनाहाको बाटोसमेत समाप्त भएको छ । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या विवादमा दायर कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २०६६ पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने अन्तिम फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
माओवादीले द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको छानबिनबाट छिनोफानो हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भए पनि माओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका शक्तिबहादुर बस्नेतले ढुंगेलको संरक्षण गर्दै तत्काल फैसला कार्यान्वयन नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अर्को एक प्रसंगमा कार्कीले द्वन्द्वकालदेखि नै हत्याका घटनामा केही हुँदैन भन्ने मानसिकता रहेको बताउँदै सामाजिक रूपमै मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यक्रम जरुरी रहेको स्पष्ट पारिन् । अदालतमा हुनेखाने वर्गको पहुँच भएको बताउँदै निमुखा, उपेक्षित र पिछडिएको वर्गलाई न्यायमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिने प्रतिबद्धता उनको थियो ।
उत्पीडित वर्गका मुद्दा प्रक्रियामा कानुन व्यवसायीबाट सित्तैंमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन पहल गरिने पनि उनले बताइन् । ‘न्याय पानी र अक्सिजनजस्तो चीज हो । सबैले सहज सेवा पाउनका लागि केही कार्यक्रम पनि लागू भइसकेको अवस्था छ', उनले भनिन् । अदालत ‘माछा बजार' जस्तो होहल्ला गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँदै उनले छिटो काम गरेर घर पठाउन एकघन्टे प्रशासनिक सेवा सुरु गरिएको जानकारी पनि दिइन् ।
जेलका महिला बन्दीको पीडा थाहा पाउन टोली खटाएर अध्ययन गरिने उनले बताइन् । जिउ मास्ने, बेच्ने, बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा ‘फास्ट ट्र्याक' मा लगेर निरन्तर सुनुवाइ हुने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरिन् । आफ्ना विषयमा थाहा पाउन ‘मिट द जज', ‘समुदायमा अदालत' कार्यक्रम सुरु भइसकेको जानकारी पनि उनले दिइन् । विकृति र विसंगतिविरुद्ध अनुगमनमा कडाइ गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘लिनेदिनेको साँठगाँठ भएपछि कसैको केही लाग्दो रहेनछ । तर विकृतिविरुद्ध अनुगमन निरन्तर भइरहेको छ ।'
अदालती शुल्क पारदर्शी बनाउन बैंकमार्फत रकम जम्मा गर्न लगाउने प्रविधि विकास गरिने योजना पनि कार्कीले सुनाइन् । केही वर्षमै अदालत कागजविहीन बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी पनि उनले दिइन् । ‘भ्रष्टाचार चारैतिर छ । जसले पनि यो भन्छ । जनविश्वास बढाउन मुद्दामा सुनुवाइ गर्न क्यालेन्डर प्रणाली (समयतालिका) लागू हुनेछ', उनले भनिन् ।
सभासद् सपना मल्ललाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको जिज्ञासामा कार्कीले राजनीतिमा लागेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन संविधान र कानुनले नरोकेको जबाफ दिइन् । ‘धेरै न्यायाधीश विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका छन् । योग्य मानिस भए न्यायाधीशमा आउँछन्', कार्कीले भनिन्, ‘कि त संविधानमै राजनीतिमा नलागेको भनेर कट अफ डेट राख्नुपर्छ । सपनाले म कार्यकर्ता होइन, आउँछु भन्नुभयो । पुष्पा भुसाललाई बोलाउँदा म राजनीतिमै लाग्छु भन्नुभयो । विचार त जसको पनि हुनसक्छ ।'
कार्कीले भारतमा पनि मन्त्री न्यायाधीश बनेका उदाहरण रहेको बताइन् । संवैधानिक विवाद हेर्न चाँडो संवैधानिक इजलास गठन हुने जानकारी पनि उनले दिइन् । कार्कीले २०७४ जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउनेछिन् ।
२००९ जेठ २५ गते विराटनगरमा जन्मिएकी कार्कीले महेन्द्र मोरङ कलेजबाट मानविकीमा स्नातक गरेकी हुन् भने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा पोस्ट ग्र्याजुएट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएल गरेकी छन् । २०३५ चैतदेखि कानुन व्यवसायीका रूपमा वकालत थालेकी उनी २०४५ सालमा विराटनगर अञ्चल अदालत बारको अध्यक्ष बनेकी थिइन् ।
त्यस्तै २०५९ सालमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको अध्यक्ष बनेकी उनले २०४३ सालदेखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् । २०६७ मंसिर २ गते वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी कार्की अन्तरिम संविधान, २०६३ की मस्यौदाकार पनि हुन् ।
यसैबीच राष्ट्रपतिबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएपछि डा. अयोधीप्रसाद यादवले सोमबारै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
कार्कीका दर्जन योजना
न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संविधान कार्यान्वयन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि, न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासन, न्याय सम्पादन प्रभावकारी एवं अनुमानयोग्य, फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान, सूचनाप्रविधिको विकास, साधनस्रोतको व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन, भूकम्पका प्रभावको व्यवस्थापन, भौतिक एवं जनशक्ति विकास, सरकार, संसद्, बारलगायतसँग समन्वय ।
0 comments:
Post a Comment