काठमाडौं, ७ साउन । सरकारले पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न पाउने बाटो तत्कालका लागि बन्द गरेको छ ।
०६९ मा जारी भएको पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेशलाई बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै पेट्रोलियममा निजी क्षेत्रको प्रवेश बन्द भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
नियमन आदेशले निश्चित सर्त राखेर निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गरेको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयले ८ कम्पनीलाई पेट्रोलियम तथा ३ कम्पनीलाई ग्यास कारोबारका लागि स्वीकृतिसमेत प्रदान गरेको थियो ।
तर, गठन आदेश नै खारेज भएकाले स्वीकृति पाएका कम्पनीको इजाजत पनि स्वतः रद्द भएको छ । २१ असारमा विदेशबाट प्रशोधित पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल ल्याएर कारोबार गर्ने गरी नेसनल पेट्रोलियम, विराट पेट्रोलियम, पेट्रोलिम्याक्स, हिमालयन इन्टरप्राइजेज, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, सोनापुर मिनरल एन्ड आयल, बिबी पेट्रोलियमलाई पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति दिइएको थियो । त्यसअघि मालिका पेट्रोलियमले इजाजत पाइसकेको थियो ।
त्यस्तै, पेट्रोलिम्याक्स प्रालि, मालिका पेट्रोलियम र अविनाश इनर्जी प्रालिले ग्यास उद्योगको पूर्वाधार निर्माण स्वीकृति पाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति भएर कार्यान्वयनमा आएको गठन आदेश अर्को मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या हुनेछ ।
तसर्थ केही वर्षका लागि निजी क्षेत्रले पेट्रोलियममा कारोबार गर्न पाउने सम्भावना न्यून छ । यद्यपि, आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम ऐनको मस्यौदा तयार गरेर राखेको छ ।
सो मस्यौदाले पूर्णता पाएर कानुन बनेको खण्डमा निजी क्षेत्रको प्रवेश दिगो रूपमै खुला हुनेछ । उक्त ऐनमा निजी क्षेत्र आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
0 comments:
Post a Comment